वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है। यह निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया सातवां बजट था। इस बजट में वित्त मंत्री ने करदाताओं को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बड़ा दी। साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इससे वेतनभोगी कर्मचारी को 17,500 रुपये तक का फायदा होगा। वित्त मंत्री ने बजट में बिहार और आंध्रप्रदेश के लिये भी बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को भी कम किया गया है। आइए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से जानते हैं कि उन्हें यह बजट कैसा लगा।
सोना और चांदी खरीदना सस्ता होगा
पीएनजी ज्वैलर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, डॉ. सौरभ गाडगिल ने कहा कि सोने और चांदी पर आयात शुल्क घटाकर 6 % तक और प्लैटिनम पर 6.4 % तक करने के फैसला बहुत ही सही है। यह लंबे समय से उद्योग की मांग रही है और इसका उद्योग की कंपनियों और उद्योग के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आयात शुल्क घटने से सोने की मांग बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही रिकॉर्ड स्तर पर जा चुकी सोने की कीमतों में भी नरमी की उम्मीद है। इसके अलावा, यह कदम न केवल उद्योग के लिए फायदेमंद है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान करता है। यह उद्योग पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध तस्करी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करते हैं और उद्योग और बाजार पर इसके सकारात्मक प्रभावों की आशा करते हैं।
ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन, योगेश सिंघल ने कहा कि केंद्रीय बजट घोषणा जिसमें सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% कर दिया गया है एक सराहनीय और लंबे समय से प्रतीक्षित कदम है। यह रणनीतिक कटौती अवैध लेनदेन पर अंकुश लगाएगी, लीगल व तस्करी को रोकेगी और अधिक पारदर्शी और कानूनी बाज़ार को बढ़ावा देगी। ग्राहकों को 9 प्रतिशत सस्ता सोना मिलेगा। पूरा रत्न और आभूषण उद्योग इस महत्वपूर्ण कदम है।
रियल एस्टेट के लिए अच्छा बजट
अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव ने कहा कि बजट में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 11.1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च करने का ऐलान हुआ है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे के तहत 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की घोषण की गई है। इतना ही नहीं, शहरी कामगारों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए रेंटल हाउसिंग पीपीपी मॉडल पर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर छूट देने की बात कही है। इन घोषणाओं का फायदा कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह एक अच्छा बजट है।
प्रदीप अग्रवाल, फाउंडर एवं चेयरमैन, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) ने कहा, “इस बजट को हर पहलू से विवेकपूर्ण और समग्र कहा जा सकता है। पीएमएवाई शहरी योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का सरकार का निर्णय, जिसका लक्ष्य 3 करोड़ घर बनाना है, और घर खरीदने वालों, खासकर महिलाओं के लिए, स्टाम्प ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना, शहरी विकास के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, साथ ही घर खरीदने वालों को एक अच्छी-खासी धनराशि बचाने में मदद करेगा, जिससे घर का स्वामित्व अधिक सुलभ होगा।
बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़
एमडी स्टीलबर्ड एंड हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इंडिया अध्यक्ष के राजीव कपूर ने कहा कि बजट 2024 देश भर में बेहतर सड़क सुरक्षा में योगदान करने के अवसरों के साथ, हेलमेट क्षेत्र के विकास और नवाचार लक्ष्यों का समर्थन करता है। सड़क सुरक्षा पर सरकार का ध्यान, अकेले बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के आवंटन से स्पष्ट है, जिससे उन्नत लेंस प्रौद्योगिकियों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट की मांग बढ़ने की उम्मीद है। सेक्टर का अनुमान है कि विनिर्माण और नवाचार पर जोर देने से अधिक परिष्कृत हेलमेट लेंस प्रौद्योगिकियों को विकसित करने, सुरक्षा और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए समर्थन मिल सकता है। रोजगार और कौशल पर ध्यान केंद्रित करने से लेंस उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कुशल कार्यबल प्रदान करके क्षेत्र को लाभ हो सकता है। उद्योग अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकार के प्रोत्साहन में भी संभावनाएं देखता है, जिससे लेंस सामग्री और डिजाइन में प्रगति हो सकती है।
